भारतामधील स्त्रियांची वंशहत्या थांबविण्याकरिता विनंती अर्ज

Translated from the original by Rajani Ratnaparkhi

गेल्या ३ पिढ्यामध्ये  एकंदरीत  ५ कोटी महिला / मुली ह्या भारताच्या लोकसंख्येमधून पद्धतशीरपणे नाहीशा केल्या गेल्या आहेत, आणि ते सुद्धा त्या फक्त “स्त्री” होत्या म्हणून.

मानवजातीच्या इतिहासामधील हे सर्वात भयंकर हत्याकांड आहे. आणि हे अतिशय शांतपणे व नकळत चालू आहे.

मुली “हरवल्या” हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम, नोबेल पुरस्कार विजेत्या डॉ. अमर्त्य सेन यांनी १९८६ मध्ये केला होता. त्यावेळेस त्यांनी भारताला तशी समजही  दिली होती . त्यांच्या अंदाजाप्रमाणे त्यावेळेपर्यंत ३.७ कोटी मुली देशातून हरवल्या होत्या. त्यावेळेपासून मुली नाहीशा होण्याचे प्रमाण वाढतच चालले आहे.

भारतामध्ये स्त्रियांना नाहीशा करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत. गर्भपात, नवजात अर्भकाची हत्या, हुंडाबळी, आत्मसन्मानाकरता मुलींची हत्या, वारंवार गर्भपात केल्यामुळे स्त्रियांचा होणारा मृत्यू .

नवजात अर्भकाची हत्या– ही  वाईट चाल फार पूर्वीपासून प्रचलित आहे आणि अजूनही  मुलींना  मारण्याची ही  पद्धत ग्रामीण भागामध्ये सर्रास  चालू आहे. ह्याचे मुख्य कारण, शहरामधील उच्चभ्रू व सुशिक्षित वर्गाची गर्भलिंग परीक्षा करून गर्भपात करण्याची पद्धत  गरीब ग्रामीण जनतेला परवडत नाही. जन्मजात मुलीला मारण्याकरता दाईला फक्त १०० रुपये दिले जातात. कधी अर्भकाचा गळा घोटला  जातो, कधी त्याला जिवंत पुरले जाते, तर कधी बादलीत बुडवून अथवा विष पाजून मारले जाते. अनेकवेळा हे काम वडील किंवा आज्जी ( वडिलांची आई) कडून केले जाते.

उपासमार व दुर्लक्ष–  अनेक  मुली ज्या जन्माला येऊन जिवंत राहतात, त्या उपासमार व दुर्लक्ष केल्यामुळे जास्ती जगू शकत नाहीत. ५ वर्षाखालील मुलींचा मृत्युदर, त्या वयोगटातल्या मुलांपेक्षा ४० टक्क्याने जास्ती आहे, कारण मुलींचे पालक त्यांच्या औषधपाणी व खाण्यापिणे ह्यावर खर्च करू इच्छित नाहीत. मुलींना  काय करायचंय  जगून ? ती मेलेलीच बरी.

स्त्री भ्रूण हत्या –  ही  तर एक हाताबाहेर गेलेली गोष्ट आहे. मुख्यतः मध्यम व उच्च वर्गीयांमध्ये. खरेतर तपासणी दरम्यान गर्भाचे लिंग जाहीर न करणे हे डॉक्टरांना कायद्याने बंधन कारक आहे. तरीसुद्धा  लक्षावधी मुलींचा निवडून गर्भपात केला जातो. हे असेच सुरु राहिले तर, पुढील काही वर्षात हा आकडा अनेकपटीने वाढून अंदाजे प्रतिवर्षी २० लाख, कदाचित ५० लाख सुद्धा  होऊ शकतो.

मातेचा मृत्यू – अनेक गरोदरपणे व मुलगी नको असल्याने वारंवार केलेल्या गर्भपातामुळे, आणि कधी कधी योग्य दक्षता न घेतल्याने धोकादायक परिस्थिती निर्माण होऊन मातेचा मृत्यू होतो. ह्याबाबतीत तर सर्व जगामध्ये भारत आघाडीवर आहे. दर ५ मिनिटाला एका गर्भवती महिलेचा मृत्यू होत असतो.

हुंडाबळी – आई वडिलांकडून सासरची हुंड्याची अपेक्षा पूर्ण न झाल्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या तरुण विवाहित मुलींचे प्रमाण सुध्दा  सतत वाढत आहे. हे “हुंडाबळी” म्हणजे खरं तर स्त्रीचा नवरा, त्याचे आई वडील, आणि कधी कधी त्याची भावंडे पण, ह्या सर्वांनी संगनमताने पद्धतशीरपणे  केलेला खूनच. स्त्रीवरती रॉकेल ओतून तिला पेटवून देऊन, तो एक स्वयंपाकघरातील अपघात भासवण्याचे व्यवस्थित नाटक केले जाते किंवा मग झोपेच्या गोळ्या घेण्यास भाग पाडले जाते अथवा गळ्याला दोर बांधायचा आणि आत्महत्या भासवायची. ह्या तरुण मुलींवर कधी कधी इतका अत्याचार केला जातो कि त्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले जाते. दरवर्षी अंदाजे २५हजार स्त्रिया तरी ह्या पद्धतीने मारल्या जातात. हजारो स्त्रिया ज्या ह्या अपघातातून वाचतात त्या अपंग होऊन जगतात व त्यांचे पुढील आयुष्य बरबाद होते.

हे हत्याकांड भारतामध्ये सर्व थरांमध्ये चालू आहे. अशिक्षित आणि सुशिक्षित, गरीब , मध्यम वर्गीय व श्रीमंत. भारतामध्ये होणाऱ्या  महिलांच्या हत्येचा , शिक्षण, आर्थिक परिस्थिती, संस्कृति वा धर्म ह्याच्याशी सुतराम संबंध  नाही. ह्याचे कारण, देशाच्या कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेच्या  उदासीनतेमुळे  मोठ्या प्रमाणावर माजलेली अंदाधुंदी हेच आहे.

विनंती अर्ज 

भारताच्या  लोकसंख्येमधून  लाखो  मुलींना  नाहीशा  करणाऱ्या  सर्व  प्रथांचा,  आम्ही  खाली  सही  करणारे  तीव्र  निषेध करतो. आणि  त्यांचा  जीव वाचवण्यामध्ये  असमर्थ  झालेल्या भारत  सरकारला  ह्या  बद्दल  जबाबदार  धरतो. 

मानवी  हक्काच्या  भूमिकेमधून  आम्ही  मागणी  करतो  कि,  हे  हत्याकांड  थांबविण्याकरिता,  भारत  सरकारने  ताबडतोब   ‘जलद कृती दलाची’  स्थापना  करून  योजनाबध्द   कार्यवाही   करावी.  आम्ही  असाही  आग्रह  धरतो  कि,  सरकारने  हे  हत्याकांड  थांबविण्याकरिता   करायच्या अंमलबजावणीची   एक  कालरेषा  अधिकृतपणे   प्रसिध्द  करावी .  सरकारने  कायद्याची  कठोर  अंमलबजावणी  करून, नवजात  मुलींची  हत्या,  स्त्री भ्रूण  हत्या  व  हुंडाबळी,  ह्या  प्रथांना   जबाबदार  असलेल्या   व्यक्तींवर  कारवाई  करावी.  ह्या  बाबतीत  सर्व  दवाखाने,  सरकारी  कार्यालये आणि  कायद्याची  अंमलबजावणी  करणारी  यंत्रणा  ह्यांना  जबाबदार  धरावे. 

आम्ही  विनंती  करतो  कि , सर्व    आंतराष्ट्रीय  मानवी  हक्क  संघटना  आणि  इतर  देशांच्या  सरकारी   यंत्रणांनी  ह्या   मोहिमेमध्ये  सामील  होऊन,  ह्या अर्जाची  दखल  घेण्यासाठी  आणि  ह्या  मागण्यांना  महत्व  देण्यासाठी  भारत  सरकारला  प्रवृत्त  करावे.

विनंती  अर्जावर  सही  करण्याकरिता  ह्या  चित्रावर  क्लिक  करा

• 

—

ABOUT THE TRANSLATOR:

Rajani Ratnaparkhi is an independent Film Maker / Editor and Video Technology Consultant.  She was a professor at the Film and TV Institute of India, in Pune.  Her Documentary “Believe Me” won the first award at the “WE CARE” film festival 2008, in Delhi, India.  Her film ” A Leap Ahead” has been showcased in many festivals in India, and is available on Culture Unplugged (www.cultureunplugged.com/play/2097/A-Leap Ahead)  She also edited a Canadian feature ” A date With Fear “ (www.imdb.com/name/nm3402687)